भारत का बजट 2024: विस्तृत विश्लेषण | Summary Of Union Budget 2024-25

भारत का बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाता है। यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आइए, इस बजट के मुख्य बिंदुओं और उनके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा करें।

यह बजट वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने पर केंद्रित है। यह बजट रोजगार, कौशल विकास, मुद्रास्फीति को निम्न और स्थिर बनाए रखते हुए, एमएसएमई (MSME) और मध्यम वर्ग को समर्थन देने पर जोर देता है।

वित्त मंत्रालय

केंद्रीय बजट 2024-2025 का सारांश

प्रकाशित: 23 जुलाई 2024 1:21PM पीआईबी दिल्ली

• भारत में मुद्रास्फीति कम, स्थिर और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है।
• प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज 2 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, और अन्य अवसरों को सुविधाजनक बनाएगा।
• 'विकसित भारत' की दिशा में, बजट 9 प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों का अनुमान लगाता है जो सभी के लिए पर्याप्त अवसर उत्पन्न करेंगे।
• बजट 2024-25 का ध्यान रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, और मध्यम वर्ग पर है।
• 32 फील्ड और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज और जलवायु लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी।
• अगले दो वर्षों में, देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शुरू किया जाएगा।
• कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए इस वर्ष 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया जाएगा।
• सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और आंध्र प्रदेश को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक योजना, पूर्वोदय, तैयार करेगी।
• महिला-नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने के लिए, बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन है।
• इस वर्ष ग्रामीण विकास, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा शामिल है, के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• मुद्रा ऋण की सीमा वर्तमान 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी।
• सरकार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना शुरू करेगी।
• पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा।
• पीएमजीएसवाई का चरण IV 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया जाएगा।
• अगले 10 वर्षों में स्पेस इकोनॉमी का 5 गुना विस्तार करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड।
• आयकर में 4 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत।
• नए कर व्यवस्था (New Tax Regime) में मानक कटौती (Standard Deduction) 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
• पारिवारिक पेंशन (Family Pension) पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।
• नई व्यवस्था के तहत 58 प्रतिशत से अधिक कॉर्पोरेट कर रसीदें एकत्र की गईं।
• दो-तिहाई व्यक्तिगत आयकरदाताओ ने नई आयकर व्यवस्था  (New Tax Regime) को चुन लिया है।
• स्टार्ट-अप और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स समाप्त किया गया।
• विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर 40 से 35 प्रतिशत कर दिया गया।
• कई भुगतानों पर 5 प्रतिशत टीडीएस को 2 प्रतिशत टीडीएस में मिला दिया गया।
• निम्न और मध्यम आय वर्ग को लाभान्वित करने के लिए पूंजीगत लाभ छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष की गई।
• एक्स-रे पैनल, मोबाइल फोन और पीसीबीए पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत कर दिया गया।
  

• सोना और चांदी सहित बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क 6 प्रतिशत कर दिया गया।